एमनेस्टी योजना के लाभार्थियों को मंत्री ने प्रमाण पत्र वितरित किए।
जालौर/ जयपर। अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद रविवार को जालौर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को वर्ष 2014 तक के ऋणियों को एमनेस्टी योजना के तहत प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए शिद्दत से प्रयास कर रही है।
अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विभाग की ओर से वितरित किए गए ऋण पर एमनेस्टी योजना लाई गई है। इसके तहत वर्ष 2014 से पूर्व के ऋणियों के सामान्य ब्याज, दंडनीय ब्याज के साथ ही मूलधन में बड़ी राहत दी है। अब ऋणियों को प्रथम चरण में 20 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 30 प्रतिशत एवं तीसरे चरण में 40 प्रतिशत राशि जमा करानी पड़ेगी। कैबिनेट मंत्री ने जालौर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रथम चरण में भाग लेने वाले 10 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी एवं लाभान्वित होने वाले लोग इस योजना का प्रचार प्रसार करें, ताकि इस योजना का अधिकाधिक लाभ ऋणियों को मिल सके।
एमनेस्टी योजना के तहत भरनी पड़ रही है महज 20 प्रतिशत राशि: अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ मंत्री शाले मोहम्मद की पहल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक विभाग की ओर से दिए गए अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को ऋण माफी योजना में शामिल करते हुए बड़ी राहत दी है। योजना के तहत प्रथम चरण में लाभ लेने वाले व्यक्ति के सामान्य ब्याज, दंडनीय ब्याज और मूलधन में छूट दी जा रही है। ऋणियों को महज 20 प्रतिशत राशि जमा कराने पर पूरा ऋण माफ कर उसे प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को अल्पसंख्यक ऋणियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
