125 परिवारों के फिंगर लेकर राशन सामग्री नहीं देने की शिकायत पर मंत्री ने राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त करने के निर्देश दिए।
धौलपुर: अल्पसंख्यक मामलात वक़्फ़ एवं जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री शाले मोहम्मद मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में जन अभाव अभियोग के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने अधिक्षण अभियन्ता विद्युत के प्रति असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि परिवादी ग्राम लुहारी द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया उसका डिमाण्ड नोटिस की राशि भी जमा करा दी गई है। एक माह का समय बीत चुका है। ट्रांसफार्मर रखने के बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया है। यह घोर लापरवाही का द्योतक है। विद्युत कनेक्शन अविलम्ब कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना की पहली किश्त के लिए परिवादी जीतेन्द्र सिंह के द्वारा पहली किश्त के लिए आवेदन किए हुए कई महिने का समय गुजरने के बाद भी परिवादी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसके ममता कार्ड और आधार कार्ड जुड़े हुए है। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि परिवादी की द्वितीय किश्त का भुगतान कर परिवादी की समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्राी मातृत्व वंदन योजना के लिए कमलेश पत्नी वासुदेव द्वारा 2019 में आवेदन किया। 11 माह हो जाने के पश्चात् भी दो किश्तों का भुगतान नहीं किया। परिवादी द्वारा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खाता है। बैंक खाते में एन्ट्री करवाने पर भुगतान नहीं आया। इस पर मंत्री द्वारा शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए उप निदेशक महिला एवं बाल विकास को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की राशि को तुरत्न प्रभाव से कार्यवाही कर बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। गाड़िया लुहार हाऊसिंग बोर्ड के पास 100-125 परिवार निवास करते है। उनके राशन को उचित मूल्य दुकानदार अगूठा लगवाकर कालाबाजारी कर रहा है। इसको गम्भीरता से लेते हुए उन्होंने उचित मूल्य दुकानदार के लाइसेन्स को निरस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही गरीब परिवारों को राशन समय पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि परिवादों के निस्तारण के संबंध में सन्तुष्टि पूर्ण लेवल देखें एवं समय से लॉगिन कर जिन मामलों को चिन्हित किया गया है उन पर तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही कर निस्तारण कराए। उन्होंने कहा कि दर्ज किए गए परिवादों की मॉनिटरिंग राज्य स्तर की जाती है। इसलिए दर्ज प्रकरणों को गम्भीरता से लेकर उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा आरएसएलडीसी तकनीकी शिक्षा में डेडिकेटेड बैच शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही वक्फ की सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाने एवं खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बन्द होने के कारण नए आवेदन प्राप्त नहीं किए जा रहे है। पोर्टल शुरू होने के पश्चात ही नए आवेदन स्वीकार किए जाएगें।
उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा गरीब, पिछड़े तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण की है। इसलिए अल्पसंख्यक तथा अन्य वर्गों से जुड़े मामलों में सभी अधिकारी जनता से जुड़े परिवादों पर पूरी संवेदना और समर्पण के साथ विचार कर उन्हें प्रारंभिक स्तर पर ही निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे परिवादी को कम समय में ही राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि शासन और सरकार की मंशा है, कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र जनों तक पहुंचे। इसलिए जन अभाव से जुड़े मामलों में कार्रवाई करते समय कार्यवाही के साथ-साथ अधिकारी अपना जवाब देने में इस बात का ध्यान रखें कि जवाब पूरी तरह विशिष्ट हो तथा उससे परिवादी को संतुष्टि मिल सके। क्योंकि सरकार का मुख्य ध्येय जन अभाव के मामले में परिवादियों को समस्या के निस्तारण के साथ-साथ संतुष्टि प्रदान करने की भी है। उन्होंने शिक्षा विभाग में उर्दू के रिक्त पदों की सूचना एवं डिमांड भेजने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जिले में अल्पसंख्यकों के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई संपर्क पोर्टल पर प्राप्त मामले, संभागीय आयुक्त कार्यालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त परिवादों का समय पर निस्तारण किया जाता है। वर्तमान में अल्पसंख्यकों से जुड़े मात्र 13 मामले लंबित हैं, जिनके निस्तारण की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। बैठक में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने राजाखेड़ा कस्बे में पीर की मस्जिद में मदरसे के संचालन तथा अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास निर्माण कराने की मांग की। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने राजाखेड़ा सहित संपूर्ण जिले में अल्पसंख्यक के हितों के लिए पूरे समर्पण से काम करने का आश्वासन भी दिया। पूर्वमंत्राी अब्दुल सगीर खान ने यूनानी चिकित्सालय के पटपरा इलाके में स्थानांतरण की मांग की, जिससे अल्पसंख्यकों को इसका लाभ मिल सके। बैठक का संचालन अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा ने किया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा, धौलपुर उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवतशरण त्यागी, बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता बीएल वर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक निदेशक भूपेश गर्ग तथा जिला शिक्षा अधिकारी सियाराम मीणा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
