इस बजट सत्र में 9 आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा
पोकरण/जयपुर। अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए आधारभूत संरचना, शैक्षणिक तथा समावेशी विकास तथा अन्य सुविधाओं के विस्तार सहित विभिन्न कार्य करवाने को लेकर राज्य सरकार कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री अशोज गहलोत ने बजट एवं बजट पर सामान्य वाद विवाद में अल्पसंख्यकों के उत्थान एवं विकास के लिए विभिन्न घोषणाएं की।
अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़, उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की बेहतरी के लिए शिद्दत से प्रयास कर रही है। बजट घोषणा में 180 करोड़ के 7 आवासीय विद्यालय एवं 20 करोड़ के 8 राजकीय अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास भवनों की घोषणा की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 2 अन्य धौलपुर एवं अभे का पार रामसर (बाड़मेर) आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। इसी प्रकार मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर में 15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान कर मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। जन सहभागिता योजना के तहत वक़्फ़ बोर्ड में 10 करोड़ रुपए के कार्य कराने की घोषणा की गई है।
-राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की सौगात; बजट घोषणा 2022-23 में सूबे के अल्पसंख्यक समुदायों को राज्य सरकार ने कई सौगात दी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी एंड रिसर्च सेंटर के लिए 15 करोड़, चुरू, सवाई माधौपुर, नागौर, फतेहपुर, तिजारा, घड़साना व सम, धौलपुर में बालक एवं अभे का पार रामसर में राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय बालिका विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इसी प्रकार 20 करोड़ की लागत से घड़साना, भीलवाड़ा, अजमेर में बालिका व लाडनूं, गंगापुरसिटी, पाली,पहाड़ी एवं अलवर में बालक छात्रावास के भवन निर्माण कराए जाएंगे। 500 मदरसों में स्मार्ट क्लास रूम बनाए जांएगे। इसी तरह हज हाउस के द्वितीय तल का निर्माण व विस्तार का कार्य किया जाएगा।
