क्षेत्र के विकास के लिए बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी, आमजन जागरूकता के साथ योजनाओं का लाभ लें।
पोकरण/जैसलमेर। अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद बुधवार को पोकरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने पोकरण की जनता को नवीन जिला परिवहन कार्यालय का लोकार्पण कर नई सौग़ात दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए थे वो पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डीटीओ ऑफिस खुलने से आमजन को लाइसेंस, आरसी सहित परिवहन विभाग से जुड़े कार्य आसानी से होंगे। इससे पहले जैसलमेर का सफर करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि पोकरण की जनता को जिला स्तरीय सुविधाएं देने के लिए वे प्रयासरत हैं। पोकरण में उपजिला अस्पताल में क्रमोन्नत कर दिया है। अब 115 चिकित्सक यहां सेवाएं देंगे, इसके साथ ही जिला स्तर पर मिलने वाली जांच की सारी सुविधाएं भी यहां मिलेगी। जिसका पोकरण क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। बाबा रामदेव मंदिर दर्शन के लिए आने वाले जातरुओं को भी अच्छी सुविधा मिल सकेगी। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए ट्रॉमा सेंटर जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भणियाणा में उप तहसील, तहसील, उपखण्ड कार्यालय एवं पंचायत समिति बनाई गई है। क्षेत्र की जनता ने दो बार विधानसभा भेजकर आशीर्वाद दिया है, इसके लिए विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रख रहे हैं। कोरोना में कई परिवारों ने अपनों को ख़ोया है कई परिवार में पति-पत्नी चले गए तो किसी का जवान बेटा एवं परिवार के मुखिया असमय गए। इन हालातों में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहतर प्रबंधन से कोरोना के विकट हालातों पर काबू पाया। सरकार ने कोरोना से असमय निधन होने वाले परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए एक लाख रुपए एक मुश्त एवं विधवा को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है। अधिकारी आमजन को जागरूक कर जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ दें। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर, भणियाणा प्रधान दोली रणवीर सिंह गोदारा, पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर, एसडीएम राजेश विश्नोई, डीएसपी मोटाराम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे।
किसानों के उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध: अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बिजली के बिलों की दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करने की घोषणा की गई है। बिजली बिल पर सालाना 12000 रुपए अनुदान दिया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए सरकार अनुदान की विभिन्न योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि कई प्रगतिरत किसान खजूर, अंजीर, अनार, स्ट्रॉबेरी, जामुन की खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए अलग से बजट की घोषणा की है।
चिरंजीवी बीमा योजना के तहत पांच लाख तक का इलाज: प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क देने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना चला ही रही है। निजी अस्पतालों में बेहतर एवं निशुल्क इलाज देने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लाई है। इसके तहत 5 लाख तक के गंभीर बीमारियों के इलाज निशुल्क किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस योजना के तहत पंजीयन करवाकर लाभ लें।
