मंत्री ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जयपुर/पोकरण। अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने मंगलवार को जयपुर स्थित अपने कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, विभाग की योजनाओं, जन अभियोग से जुड़े मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं का समय पर क्रियान्वयन करें।
अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय, राजकीय अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावास, अनुदानित छात्रावास, एनएसपी पॉर्टल छात्रवृत्ति सहित अल्पसंख्यक मामलात विभाग से जुड़े कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि छात्रावास एवं विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग कर बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सुनिश्चित करावें।
मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत चयनित पात्र मदरसों की सूची जारी कर उनकी प्रथम किश्त जारी करें एवं जहां इस योजना के तहत कार्य कराए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता जांच करें। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (आरएमएफडीसीसी) के तहत वितरित किए गए ऋणों पर मुख्यमंत्री की आम ऋण माफ़ी योजना (एमनेस्टी) लागू की गई है। उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर ऋणियों को जागरूक कर इस योजना का अधिकाधिक लाभ दिलाएं। अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र-छात्राओं को शैक्षिक ऋण दें ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। उन्होंने निर्देशित किया कि जो विद्यार्थी कारोबारी शिक्षा हासिल कर रहे हैं चाहे वे भारत के किसी संस्थान से करें चाहे अन्य किसी देश की शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा हासिल कर रहे हों उनको शैक्षिक ऋण देकर लाभान्वित करें। मंत्री ने कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान देने एवं योजनाओं की समय पर क्रियान्वित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जन अभियोग निराकरण से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि संपर्क पॉर्टल 181 पर दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से लेकर परिवादी को राहत देना सुनिश्चित करें।
